न्यायिक प्रणाली में एआई: दक्षता का साधन या निर्णय प्रक्रिया के लिए चुनौती?

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में अधीनस्थ न्यायपालिका में एआई के उपयोग को विनियमित करने के लिए "ज़िला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के उपयोग संबंधी नीति" शीर्षक से दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालतों में एआई को अपनाने से संबंधित भारत की पहली औपचारिक नीति के रूप में, इसमें सख्त सुरक्षा उपाय और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

न्यायपालिका में AI उपयोग से संबंधित मुद्दे

• अनुवाद और प्रतिलेखन में त्रुटियाँ:
  • AI आधारित साधन अक्सर कानूनी शब्दों का गलत अनुवाद कर देते हैं (जैसे “leave granted” को “छुट्टी स्वीकृत” अनुवादित करना)।
  • प्रतिलेखन (Transcription) प्रणालियां शब्दों को गलत ढंग से सुन लेती ....