पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 17 सितंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने में संलिप्त कुछ किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” (Selective Arrests) की सिफ़ारिश की।
- न्यायालय ने कहा कि इससे सही संदेश जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शीतकालीन प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पराली जलाना दिल्ली-एनसीआर की शीतकालीन वायु गुणवत्ता को अत्यधिक ख़तरनाक बनाने वाला एक प्रमुख कारण है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसान देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें पराली जलाने जैसी गतिविधि बिना किसी रोक-टोक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- 1 SC/ST ऐक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत संभव नहीं
- 2 क्या अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE अधिनियम के दायरे से मुक्त करना सही है?
- 3 आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 4 बैंकों की ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ योजना कोई अधिकार नहीं
- 5 SARFAESI अधिनियम संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- 6 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अखिल भारतीय सम्मेलन
- 7 लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग
- 8 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG), 2025
- 9 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025
- 10 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 11 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
- 12 मानकी–मुंडा प्रणाली
- 13 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- 14 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
- 15 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
- 16 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 17 फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)

