दक्षेस देशों के लिये 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा लेन-देन व्यवस्था
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को सार्क (SAARC) सदस्य देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था के रूपरेखा ढांचे (Framework on Currency Swap Arrangement for SAARC Member Countries) में संशोधन को मंजूरी दे दी जिसमें 400 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था (Standby Swap) की सुविधा शामिल है।
- इस सुविधा से दक्षेस के सदस्य देशों की ओर से मुद्रा अदला- बदली की मौजूदा व्यवस्था में तय सीमा के दायरे में रहते हुये विनिमय सुविधा के लिये आग्रह मिलने पर भारत तुरंत कदम उठा सकेगा। अतिरिक्त मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था का लाभ उठाने के लिये भारतीय रिजर्व ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लक्षद्वीप के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशक बैठक
- 2 BRO की 125 अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन
- 3 देश का पहला ‘वॉटर पॉजिटिव’ हवाई अड्डा
- 4 IMF की समीक्षा: राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में संरचनात्मक खामियां उजागर
- 5 विद्युत वितरण क्षेत्र में AI/ML प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर सम्मेलन
- 6 DBTL-पहल योजना
- 7 क्रेडिट कार्ड शिकायतों में तेज़ वृद्धि: RBI ओम्बुड्समैन रिपोर्ट
- 8 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न दर्जा
- 9 GDP के आधार वर्ष में संशोधन
- 10 UPI विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली
- 1 चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.2% अनुमानित
- 2 क्रिसिल राज्य सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट
- 3 कालिया योजना
- 4 जेरालीनोन
- 5 बैंकिंग क्षेत्र में विलय
- 6 डिजिटल भुगतानों के विस्तार पर नीलकेणि समिति
- 7 रिजर्व बैंक द्वारा MSME पर विशेषज्ञ समिति गठित
- 8 गंगा एक्सप्रेसवे
- 9 रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर
- 10 नेपाल व भूटान जाने हेतु आधार का यात्र दस्तावेज के रूप में प्रयोग
- 11 राज्य के अनुपात में केंद्र का ऋण भार कम
- 12 वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019
- 13 साइज इंडिया परियोजना

