जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधान) विधोयक, 2023
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 [Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023] को 27 जून 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- इस प्रकार इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई तथा अब इसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
मुख्य विशेषताएं
- यह विधेयक 19 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रयास करता है।
- बड़ी संख्या में छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके उनके स्थान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

