सागरमाला कार्यक्रम के तहत ‘वधावन बंदरगाह’
30 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना (Vadhvan Port Project) की आधारशिला रखी। यह भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह (Largest Deep-Water Port) होगा।
- 'वधावन बंदरगाह' को प्रमुख बंदरगाह (Major Port) के रूप में स्थापित करने के लिए 2015 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह महाराष्ट्र का तीसरा प्रमुख बंदरगाह होगा।
- जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड क्रमशः 74% और 26% की हिस्सेदारी के साथ संयुक्त रूप से इस बंदरगाह का कार्यान्वयन करेंगे।
- इस बंदरगाह का विकास 'लैंडलॉर्ड ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लक्षद्वीप के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशक बैठक
- 2 BRO की 125 अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन
- 3 देश का पहला ‘वॉटर पॉजिटिव’ हवाई अड्डा
- 4 IMF की समीक्षा: राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में संरचनात्मक खामियां उजागर
- 5 विद्युत वितरण क्षेत्र में AI/ML प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर सम्मेलन
- 6 DBTL-पहल योजना
- 7 क्रेडिट कार्ड शिकायतों में तेज़ वृद्धि: RBI ओम्बुड्समैन रिपोर्ट
- 8 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न दर्जा
- 9 GDP के आधार वर्ष में संशोधन
- 10 UPI विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली
- 1 सहकारी बैंकों के लिए एनपीए के प्रावधान मानदंडों में संशोधन
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक
- 3 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024
- 4 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF), 2024
- 5 रिलायंस-डिज्नी के विलय पर आपत्ति
- 6 अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता
- 7 भारत की मुद्रास्फीति-लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था का आकलन
- 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी
- 9 NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स/शहरों को मंजूरी
- 10 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टरों के लिए पैकेज
- 11 वैश्विक खनन ऑपरेटरों के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा
- 12 क्यूसीआई सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क

