भारत और उच्च समुद्र संधि: समुद्री संसाधन संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कानून की पहल - गोविंद सिंह

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह उच्च समुद्र (High Seas) से जुड़े अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन हेतु एक राष्ट्रीय कानून बनाने पर विचार कर रही है। यह पहल 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि (BBNJ) के संदर्भ में है।

• यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संधि 17 जनवरी, 2026 को प्रभावी होने वाली है और देशों से अपेक्षा की जा रही है कि वे घरेलू स्तर पर इसे लागू करें।
• उच्च समुद्र संधि, अपने लागू होने के पश्चात अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक वैश्विक ढाँचा प्रदान करेगी, ....