बेसल-III कैपिटल फ्रेमवर्क
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अिखल भारतीय वित्तीय संस्थानों (All India Financial Institutions: AIFIs) के लिए बेसल III पूंजी ढांचे (Basel III Capital Framework), फंड जुटाने तथा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन हेतु मानदंड जारी किए हैं।
- RBI द्वारा ये मानदंड ‘भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934’ की धारा 45 एल (45L) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके लागू किये गए हैं।
- इस फ्रेमवर्क के तहत RBI द्वारा अप्रैल 2024 से 9% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) को बनाए रखना अनिवार्य किया गया है।
- साथ ही, नेशनल हाउसिंग बैंकों (NHBs) के लिए यह सीमा जुलाई 2024 निर्धारित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लक्षद्वीप के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशक बैठक
- 2 BRO की 125 अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन
- 3 देश का पहला ‘वॉटर पॉजिटिव’ हवाई अड्डा
- 4 IMF की समीक्षा: राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में संरचनात्मक खामियां उजागर
- 5 विद्युत वितरण क्षेत्र में AI/ML प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर सम्मेलन
- 6 DBTL-पहल योजना
- 7 क्रेडिट कार्ड शिकायतों में तेज़ वृद्धि: RBI ओम्बुड्समैन रिपोर्ट
- 8 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न दर्जा
- 9 GDP के आधार वर्ष में संशोधन
- 10 UPI विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली
- 1 नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण: TRAI की सिफ़ारिशें
- 2 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन
- 3 भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस ब्रिज
- 4 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट
- 5 विलफ़ुल डिफ़ॉल्टर्स एवं लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश
- 6 बड़े निगमों को ऋण बाजार से धान प्राप्त करने के नियमों में सुगमता
- 7 बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी
- 8 यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ
- 9 यूपीआई आधारित क्यूआर कोड-सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
- 10 15 एनबीएफ़सी अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्था के अधीन
- 11 पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा
- 12 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण
- 13 भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध: WTO में आपत्ति
- 14 आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद
- 15 धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन
- 16 पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह
- 17 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति

