सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया

3 मार्च, 2025 को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश में अधिकरणों (Tribunals) को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि मुकदमों से जुड़े पक्षकारों का इन संस्थानों की न्यायिक प्रक्रिया व निर्णयों में विश्वास बना रहे।

• ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेवा शर्तों, कार्यकाल और अधिकरणों में रिक्त पदों जैसी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर किया।

अधिकरण (Tribunals) क्या हैं?

• अधिकरण अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय होते हैं, ....