लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने 26 मार्च, 2025 को संसद में प्रस्तुत अपनी 19वीं रिपोर्ट में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सरलीकरण की वकालत करते हुए, वित्त मंत्रालय को जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की है, ताकि अनुपालन को जटिल बनाने वाली अनावश्यक प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें समाप्त किया जा सके।

लोक लेखा समिति (PAC) की सिफारिशें

• रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना
  • विभिन्न फॉर्मों को समेकित करना।
  • जहां संभव हो, दाखिल करने की आवृत्ति को कम करना।
• स्तरीय अनुपालन दृष्टिकोण (Tiered Compliance Approach) अपनाना
  • छोटे व्यवसायों के लिए: कम आवश्यकताएं और सरल ....