कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices-CACP), भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रलय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) का एक संबद्ध कार्यालय है।
- सीएसीपी का गठन जनवरी 1965 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव (Member Secretary), एक सरकारी सदस्य और दो गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं।
- गैर-सरकारी सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं।
- सीएसीपी, कृषि में आधुनिक तकनीक को अपनाने तथा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की ....
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संबंधित सामग्री
- 1 बाल एवं मातृत्व स्वास्थ्य
- 2 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
- 3 स्वास्थ्य अवसंरचना रूपांतरण
- 4 उच्च शिक्षा में विनियामक सुधार: प्रत्यायन एवं मूल्यांकन में परिवर्तन
- 5 विद्यालय एवं उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) के रुझान
- 6 कौशल विकास पारितंत्र: विद्यालयों में व्यावसायिक एकीकरण
- 7 आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता: निपुण भारत फ्रेमवर्क
- 8 उच्च शिक्षा सुधार एवं अनुसंधान-विकास (R&D) का सुदृढ़ीकरण
- 9 डिजिटल अधिगम एवं एड-टेक समावेशन
- 10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अधिगम पारितंत्र का रूपांतरण
- 1 महत्वपूर्ण समसामयिक टर्मिनोलॉजी
- 2 स्थानीय स्वशासन
- 3 एमपीपीसीएस विशेष संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं
- 4 संविधान निर्माण
- 5 संवैधानिक सरकार
- 6 संविधान की प्रस्तावना
- 7 संघीय प्रणाली
- 8 संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- 9 शक्तियों का पृथक्करण्
- 10 नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधान
- 11 प्रवासी भारतीय नागरिक
- 12 मौलिक अधिाकार
- 13 मौलिक अधिकार तथा रिट
- 14 मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य मुद्दे
- 15 कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना
- 16 अनिवार्य धार्मिक प्रथा
- 17 मौलिक कर्तव्य
- 18 अधिकार एवं कर्तव्य के मध्य संबंध
- 19 नीति निदेशक सिद्धांतों की सूची
- 20 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन
- 21 संसदीय लोकतंत्र
- 22 संसद सत्र का आह्वान
- 23 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- 24 संसदीय विशेषाधिकार
- 25 संसदीय कार्यवाही
- 26 राज्य सभा की शक्तियां
- 27 लाभ का पद
- 28 संसदीय समितियां
- 29 संयुक्त संसदीय समिति
- 30 सदन में लंबित बिल का व्यपगत होना
- 31 राज्य विधान परिषद
- 32 सरकार का कैबिनेट स्वरूप
- 33 विशेष श्रेणी का दर्जा
- 34 केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय
- 35 अंतरराज्यीय नदी विवाद
- 36 कॉलेजियम प्रणाली
- 37 तदर्थ न्यायाधीशः नियुक्ति (अनुच्छेद 127)
- 38 भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिाकरण
- 39 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग
- 40 महान्यायवादी
- 41 न्यायिक समीक्षा
- 42 न्यायिक अवमानना
- 43 लोक अदालत
- 44 इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
- 45 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 46 राज्य निर्वाचन आयोग
- 47 आदर्श आचार संहिता
- 48 राजनीतिक दलों का पंजीकरण
- 49 दलबदल विरोधी कानून
- 50 परिसीमन आयोग
- 51 संसद द्वारा नौवीं अनुसूची में एक विशेष कानून रखना
- 52 भारत में कृषि विपणन प्रणाली
- 53 न्यूनतम समर्थन मूल्य
- 54 भारतीय खाद्य निगम की एमएसपी में भूमिका
- 55 मूल्य निर्धारण प्रक्रिया
- 56 उचित एवं लाभकारी मूल्य
- 57 प्रमुख उद्योग
- 58 एंजेल निवेशक
- 59 पंजीकृत विदेशी पोटफोलियो निवेशक
- 60 पार्टिसिपेटरी नोट्स
- 61 डेरिवेटिव क्या हैं?
- 62 हेज फ़ंड
- 63 मुद्रा परिवर्तनीयता
- 64 रुपये की परिवर्तनीयता
- 65 भुगतान संतुलन
- 66 मौद्रिक नीति उपकरण
- 67 मौद्रिक नीति समिति
- 68 निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत
- 69 सहकारी बैंक
- 70 राष्ट्रीय आय की माप
- 71 सकल घरेलू उत्पाद
- 72 सकल राष्ट्रीय उत्पाद
- 73 निवल राष्ट्रीय उत्पाद
- 74 आर्थिक रिकवरी के आकार
- 75 कराधान एवं बजटिंग
- 76 आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण
- 77 बजट
- 78 बजेटरी घाटा
- 79 मुद्रा मूल्यह्रास
- 80 रुपये का मूल्यहस
- 81 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
- 82 बैड बैंक क्या है?
- 83 डिजिटल भुगतान प्रणाली
- 84 एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
- 85 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
- 86 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद
- 87 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 88 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिाकरण
- 89 वित्त आयोग
- 90 भारतीय रिजर्व बैंक
- 91 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- 92 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
- 93 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन
- 94 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- 95 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
- 96 इंडियन रजिस्ट्री फ़ॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स
- 97 नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया
- 98 विकास वित्त संस्थान
- 99 भारतीय गुणवत्ता परिषद

