भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023
हाल ही में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने स्टांप शुल्क प्रावधानों को आधुनिक व्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए ‘भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023’ का मसौदा (draft Indian Stamp Bill, 2023) तैयार किया है।
- अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का स्थान लेगा। इस विधेयक का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक बनाना तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 को प्रतिस्थापित करना है।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एक राजकोषीय कानून है, जो लेनदेन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प के रूप में लगने वाले कर से संबंधित है।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एक संविधान-पूर्व अधिनियम है, जिसे आधुनिक स्टाम्प शुल्क ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

