हरित क्रेडिट प्रोग्राम से संबंधित दिशानिर्देश

12 अप्रैल, 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के मानदंडों से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किये। संशोधित दिशानिर्देश केवल वृक्षारोपण के स्थान पर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने को प्राथमिकता देता है।

दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु

• संबद्ध एजेंसी: व्यक्ति और कंपनियाँ इन वनों को "पुनर्स्थापित" (Restore) करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (Council of Forestry Research and Education - ICFRE) में आवेदन कर सकते हैं।
  • वर्तमान में 13 राज्यों के वन विभागों ने निम्नीकृत वन भूमि (degraded forest land) के 387 भूखंडों की पेशकश की है, जिनका कुल योग लगभग 10,983 हेक्टेयर है।
• मूल्यांकन: ....