आपराधिाक मामलों में सहयोग हेतु भारत-पोलैंड के मध्य समझौता

14 फरवरी, 2024 को भारत और पोलैंड ने समन और तलाशी वारंट (Subpoena and search warrant) जारी करने की सुविधा के साथ-साथ आपराधिक मामलों के संबंध में दोनों देशों में रहने वाले गवाहों से सबूत इकट्टा करने की सुविधा के लिए एक समझौता किया।

• यह समझौता भारत की केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों से संबंधित समन या तलाशी वारंट की सेवा के निष्पादन हेतु पोलैंड गणराज्य की सरकार के साथ समन्वय करने में सक्षम बनाता है।
• केंद्रीय गृह मंत्रालय, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोलैंड में व्यक्तियों को सम्मन और तलाशी वारंट जारी ....