न्यायिक विलम्ब : कारण तथा उपाय
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने 5 जुलाई, 2022 को कहा कि भारत में लंबित मामलों का बोझ न्यायिक प्रणाली का एक ‘प्रमुख मुद्दा’ है तथा बढ़ते कार्यभार के अनुरूप बुनियादी ढांचे और पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में यह समस्या और अधिक तीव्र हो रही है।
- ‘भारत-यूके वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता’ (Arbitrating Indo-UK Commercial Disputes) नामक विषय पर ब्रिटेन के लंदन में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही।
- प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि भारत में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बदलने और उन्नत करने के साथ-साथ न्यायिक रिक्तियों को भरने और बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।
- इसके ....
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