परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022

26 जुलाई, 2022 को लोक सभा द्वारा ‘परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022’ [Family Courts (Amendment) Bill, 2022] पारित किया गया। यह विधेयक फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 में संशोधन करने का प्रयास करता है।

• इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश में स्थापित तथा 12 सितंबर, 2008 से नागालैंड में स्थापित परिवार न्यायालयों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। इसके साथ ही इन अदालतों के सभी फैसलों, आदेशों, नियमों, नियुक्तियों आदि को वैध करार देना है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों थी?

नागालैंड सरकार द्वारा 12 सितंबर, 2008 को दीमापुर और कोहिमा में दो फैमिली कोर्ट स्थापित किए गए ....