फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट द्वारा मामलों का त्वरित निपटान

हाल ही में, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (Fast Track Special Courts - FTSC) द्वारा 30 जून 2023 तक बलात्कार एवं POCSO अधिनियम के अंतर्गत 1.74 लाख मामलों का निपटान किया जा चुका है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिला है।

फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

• विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग अक्टूबर 2019 से देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। इस फास्ट ट्रैक अदालतों में यौन अपराधों के लिए 389 विशेष POCSO अदालते ....