उपभोक्ता संरक्षण हेतु ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है।
इसके तहत ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर दर्शाना होगा और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी। इसके साथ ही इसमें रिफंड के आवेदन को 14 दिन में पूरा करने का नियम भी शामिल है।
ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए गाइडलाइन
- उद्देश्यः इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उनके विक्रेताओं को उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शी और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लक्षद्वीप के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशक बैठक
- 2 BRO की 125 अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन
- 3 देश का पहला ‘वॉटर पॉजिटिव’ हवाई अड्डा
- 4 IMF की समीक्षा: राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में संरचनात्मक खामियां उजागर
- 5 विद्युत वितरण क्षेत्र में AI/ML प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर सम्मेलन
- 6 DBTL-पहल योजना
- 7 क्रेडिट कार्ड शिकायतों में तेज़ वृद्धि: RBI ओम्बुड्समैन रिपोर्ट
- 8 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न दर्जा
- 9 GDP के आधार वर्ष में संशोधन
- 10 UPI विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली
- 1 आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क जारी किया
- 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय
- 3 आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नवीन पहल
- 4 प्रोजेक्ट SURE
- 5 प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत
- 6 सीमा पार कार्गो का तेज आवागमन हेतु प्रथम राष्ट्रीय ‘टाइम रिलीज स्टडी’
- 7 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- 8 चार नए उत्पादों को जीआई टैग मिला
- 9 एफडीआई नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी
- 10 चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर महज 5%

