राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना
19 मार्च, 2022 को नागालैंड विधान सभा, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन [National e-Vidhan Application (NeVA)] नामक परियोजना को लागू करने वाली देश की पहली विधान सभा बन गई। साथ ही अपने इस कदम से नागालैंड विधान सभा देश की पहली डिजिटल विधायिका (Digital Legislature) भी बन गई।
- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के माध्यम से अब नागालैंड विधानसभा की कार्यवाही पूर्ण रूप से कागज रहित यानी पेपरलेस तरीके से संचालित हो सकेगी तथा राज्य विधान सभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे।
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन क्या ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- 1 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022
- 2 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
- 3 न्यायपालिका में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व
- 4 न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
- 5 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना विकास की पहल
- 6 जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी
- 7 अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, हैदराबाद
- 8 भारत में सहकारी समितियां एवं संबंधित मुद्दे
- 9 पार-तापी-नर्मदा रिवर-लिंकिंग परियोजना
- 10 राज्यों द्वारा सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति

