नदी प्रदूषण हेतु केंद्रीय निगरानी समिति

देश भर में 350 से अधिक नदियों को प्रदूषण मुत्तफ़ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने व उसे लागू करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने एक ‘केंद्रीय निगरानी समिति’ (Central Monitoring Committee) का हाल ही में गठन किया। ध्यातव्य है कि इन नदियों के प्रदूषण ने जल व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

• 8 अप्रैल, 2019 को एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने 351 गंभीर रूप से प्रदूषित नदी खडों (river stretches) के मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट ....