सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना

24 नवंबर, 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD Scheme) को निलंबित करने तथा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए इसके फंड का प्रयोग करने का अधिकार है।
बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता तथा न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ वकील शेखर जगताप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में अप्रैल 2020 में योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने के सरकार के आदेश का विरोध किया गया था; यह योजना सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु निधि प्रदान करती ....

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