वित्तीय फर्मों को आईबीसी के तहत लाने से संबंधित नियम
- केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2019 को ‘व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं’ (Systemically Important Financial Service Providers) को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड’ (IBC) के दायरे में लाने से सम्बंधित ढांचा प्रदान करने वाले नियम जारी किए।
- ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (इनसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसिडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) रूल्स, 2019’ नामक यह नियम कॉर्पाेरेट मंत्रलय द्वारा अधिसूचित किया गया।
मुख्य बिंदु
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रलय के अनुसार वित्तीय सेवा प्रदाता दिवालियापन कोड के तहत एक विशेष विंडो द्वारा कवर किए जाएंगे, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- नए नियमों के अनुसार केवल नियामक को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लक्षद्वीप के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशक बैठक
- 2 BRO की 125 अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन
- 3 देश का पहला ‘वॉटर पॉजिटिव’ हवाई अड्डा
- 4 IMF की समीक्षा: राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में संरचनात्मक खामियां उजागर
- 5 विद्युत वितरण क्षेत्र में AI/ML प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर सम्मेलन
- 6 DBTL-पहल योजना
- 7 क्रेडिट कार्ड शिकायतों में तेज़ वृद्धि: RBI ओम्बुड्समैन रिपोर्ट
- 8 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न दर्जा
- 9 GDP के आधार वर्ष में संशोधन
- 10 UPI विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली
- 1 राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर पहला कंटेनर कार्गाे आवागमन
- 2 आवासीय परियोजनाओं हेतु वैकल्पिक निवेश कोष
- 3 एनबीएफसी के लिए तरलता मानदंड
- 4 दस्तावेज पहचान संख्याः डिन
- 5 निर्यात प्रोत्साहन हेतु खादी को मिला नया एचएस कोड
- 6 आर्थिक वृद्धि में गिरावट जारी
- 7 लद्दाख में वाहन पंजीयन हेतु एलए टैग
- 8 विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
- 9 औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019

