जनगणना 2021 एवं एनपीआर को मंजूरी

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर, 2019 को जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरु करने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने की मंजूरी दे दी। जनगणना प्रक्रिया पर 8754.23 करोड़ रूपए तथा एनपीआर के अद्यतन पर 3941-35 करोड़ रूपए का खर्च आएगा।

एनपीआर

• उद्देश्यः देश के स्वाभाविक निवासियों की समग्र पहचान का डेटाबेस तैयार करना। इसमें भौगोलिक और बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध होगी।
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्यों में कहा गया है कि एनपीआर देश के स्वाभाविक निवासियों का रजिस्टर है। यह नागरिकता कानून 1955 तथा नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय स्तर पर (गांव/उप शहर), उप जिला, जिला, ....