विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम

5 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम (Witness Protection Scheme) के मसौदे को मंजूरी दे दी है और सभी राज्यों को इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक इसका पालन करने का निर्देश दिया है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह सुरक्षा योजना, 2018 (Witness Protection Scheme, 2018) संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत तब तक ‘कानून’ रहेगा जब तक इस विषय पर संसद या राज्य द्वारा उचित कानून नहीं बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं।

पृष्ठभूमि

  • गवाह सुरक्षा योजना का मुद्दा सबसे ....
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