आरबीआई की राज्य-स्तरीय बजट रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर, 2019 को विभिन्न राज्यों के बजट की अपनी वार्षिक रिपोर्ट- ‘राज्य वित्तः 2019-20 के बजट का एक अध्ययन’ (State Finances: A Study of Budgets of 2019-20) जारी की।
- यह अध्ययन राज्य स्तरीय प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति (fiscal position) का विश्लेषण करता है। उल्लेखनीय है कि समय के साथ राज्यों के वित्त की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।
मुख्य बिंदुः
- वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (gross fiscal deficit-GFD) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत की ‘एफआरबीएम सीमा’ (FRBM) के भीतर बना हुआ है।
- हालांकि, राज्यों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लक्षद्वीप के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशक बैठक
- 2 BRO की 125 अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन
- 3 देश का पहला ‘वॉटर पॉजिटिव’ हवाई अड्डा
- 4 IMF की समीक्षा: राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में संरचनात्मक खामियां उजागर
- 5 विद्युत वितरण क्षेत्र में AI/ML प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर सम्मेलन
- 6 DBTL-पहल योजना
- 7 क्रेडिट कार्ड शिकायतों में तेज़ वृद्धि: RBI ओम्बुड्समैन रिपोर्ट
- 8 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न दर्जा
- 9 GDP के आधार वर्ष में संशोधन
- 10 UPI विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली
- 1 आईएमएफ कोटा में सुधार आवश्यक
- 2 भुगतान सेवाओं हेतु जीईएम व फेडरल बैंक के मध्य समझौता
- 3 शुल्क रहित डिजिटल भुगतान
- 4 सीबीडीटी द्वारा 300 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर
- 5 भीम 2-0 का अनावरण
- 6 बीएसएनएल व एमटीएनएल का विलय
- 7 समुद्री राज्य विकास परिषद की 17वीं बैठक
- 8 ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मेशन फ्रेमवर्क
- 9 राजस्थान द्वारा न्यूमोकोनिओसिस फंड के निर्माण की घोषणा

