मिजोरम हेतु संविधान प्रदत्त विशेष उपबंध

मिजोरम सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ‘भारतीय वन अधिनियम, 1927’ (Indian Forest Act, 1927) में संशोधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मिजोरम सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन मसौदा (भारतीय वन अधिनियम मसौदा 2019) संविधान के ‘अनुच्छेद 371 छ’ के तहत राज्य को प्राप्त विशेष प्रावधानों उल्लंघन करते हैं।
हाल ही में आइजोल में आयोजित एक परामर्श बैठक के बाद 21 अक्टूबर, 2019 को जारी एक पत्र में मिजोरम सरकार ने कहा कि बैठक में मसौदा संशोधन को स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि वह इसके कई प्रावधानों के खिलाफ है।
पत्र के अनुसार ड्राफ्रट संशोधन विधेयक के ....

December 2019 अंक खरीदें

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

वार्षिक सदस्यता लें