अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली

केंद्र सरकार ने 18 फरवरी, 2022 को 'अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली' (Inter-Operable Criminal Justice System- ICJS) नामक परियोजना के दूसरे चरण (Phase II) के क्रियान्वयन को मंजूरी दी।

• आईसीजेएस परियोजना के इस दूसरे चरण का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा 3,375 करोड़ रुपये की कुल लागत से वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान किया जाएगा।

आईसीजेएस परियोजना का चरण II

• आईसीजेएस परियोजना (ICJS project) का दूसरा चरण (Phase II) प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
• आईसीजेएस परियोजना के इस दूसरे चरण के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली के स्तंभों को जोड़ने ....