जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित

• 13 Dec 2025

12 दिसंबर, 2025 के संदर्भ में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 पर महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी।

मुख्य तथ्य: जनगणना 2027

• बजट: जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित।
• प्रकृति: यह 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी; इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय कवायद माना जाता है।
• चरण: दो चरणों में—(1) Houselisting and Housing Census, (2) Population Enumeration।
• विशेषताएँ:
  • पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना।
  • डेटा संग्रह Android और iOS आधारित मोबाइल एप्लिकेशन से।
  • लगभग 30 लाख फील्ड फ़ंक्शनरी पूरे देश की प्रत्येक गृह–परिवार से संपर्क कर पृथक प्रश्नावली भरेंगे।
  • Caste Enumeration (जाति गणना) को भी शामिल किया जाएगा।
• भारत की जनगणना: यह संविधान के अनुच्छेद 246 एवं जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत संचालित होती है और केंद्र एवं राज्यों की नीतियों, योजनाओं, संसाधन आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण व्यवस्था की आधार-रेखा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।